बिषय प्रवेश
बिज्ञापन
मध्यपूर्व विश्व राजनीतिका लागि सधैं संवेदनशील र निर्णायक क्षेत्र रहँदै आएको छ। मानव सभ्यताको प्राचीन उद्गमस्थल मानिने यो भूभाग आज पनि शक्ति–सन्तुलन, धार्मिक पहिचान, प्राकृतिक स्रोत र भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको केन्द्रमा छ। यही जटिल ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक पृष्ठभूमिमा आतंकवाद, क्षेत्रीय युद्ध, महाशक्तिहरूको प्रतिस्पर्धा र विचारधारात्मक ध्रुवीकरण निरन्तर विकसित हुँदै आएको छ। पछिल्लो समय इरान–अमेरिका तनाव, इजरायलको सक्रिय भूमिका, रुस–चीनको कूटनीतिक संलग्नता तथा तेल–आधारित अर्थतन्त्रको अस्थिरताले यो क्षेत्रलाई फेरि एकपटक विश्व संकटको केन्द्रमा उभ्याएको छ।
बिज्ञापन
मध्यपूर्वको इतिहास प्राचीन मेसोपोटामियाबाट सुरु हुन्छ। टिग्रिस नदी र युफ्रेटिस नदीका किनारमा कृषि, लेखन, कानुनी व्यवस्था र शहरी जीवनको विकास भयो। यही भूभागबाट यहूदी, इसाई र इस्लाम धर्मको उदय भयो, जसले यस क्षेत्रलाई भौगोलिक मात्र नभई आध्यात्मिक केन्द्र पनि बनायो।
पहिलो विश्वयुद्ध अर्थात् प्रथम विश्वयुद्ध (सन् १९१४–१९१८) पछि ओटोमन साम्राज्यको विघटन भयो। कृत्रिम सिमाना कोरिए, बाह्य शक्तिहरूले आफ्नो हितअनुसार राज्य निर्माण गरे। यसले जातीय, भाषिक र धार्मिक विभाजनलाई संस्थागत बनायो। यही कृत्रिम संरचनाले दीर्घकालीन द्वन्द्व र अस्थिरताको बीउ रोप्यो।
बिज्ञापन
२. आतंकवादको विश्वव्यापी रूपान्तरण
२१औं शताब्दीको सुरुवातसँगै अल–कायदा विश्व आतंकवादको सबैभन्दा चिनिएको नाम बन्यो। यसको नेतृत्वमा रहेका ओसामा बिन लादेनले सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ मा संयुक्त राज्य अमेरिकामाथि गरिएको आक्रमणको जिम्मेवारी लिएपछि विश्व राजनीति, सुरक्षा नीति र कूटनीतिक सम्बन्धहरूमा आमूल परिवर्तन आयो। न्यूयोर्कस्थित ट्विन टावर र वाशिङ्टन डी.सी. वरपर गरिएका ती आक्रमणहरूले अमेरिका मात्र होइन, सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई झस्कायो। त्यसपछि अमेरिकाले “आतंकविरुद्धको युद्ध” घोषणा गर्दै अफगानिस्तान र पछि इराकमा सैन्य हस्तक्षेप गर्यो। यसले मध्यपूर्व र दक्षिण एसियाको सुरक्षा संरचना दीर्घकालीन रूपमा अस्थिर बनायो।
बिन लादेन सन् २०११ मा मारिएपछि अल–कायदाको केन्द्रीय नेतृत्व कमजोर भयो, तर संगठन पूर्ण रूपमा समाप्त भएन। यसको विचारधारात्मक सञ्जाल र क्षेत्रीय शाखाहरू सक्रिय नै रहे। विशेषगरी यमनमा आधारित अल–कायदाको अरब प्रायद्वीप शाखाले स्थानीय अस्थिरता र गृहयुद्धको फाइदा उठाउँदै आफ्नो प्रभाव कायम राख्यो। यसले देखायो कि आतंकवादी संगठनहरू केवल एक व्यक्तिमा निर्भर हुँदैनन्; तिनको जरा राजनीतिक असन्तुष्टि, सामाजिक विभाजन र कमजोर राज्य संरचनामा गाडिएको हुन्छ।
यसैबीच इराक र सिरियामा सन् २०१० को दशकको सुरुवाततिर उत्पन्न राजनीतिक अराजकता र गृहयुद्धको अवसर लिँदै इस्लामिक स्टेट (आईएस) उदायो। यसले २०१४ मा “खिलाफत” घोषणा गर्दै इराकको मोसुल र सिरियाको ठूलो भूभाग नियन्त्रणमा लियो। आईएसको विशेषता यसको आक्रामक प्रचार रणनीति थियो—यसले सामाजिक सञ्जाल, भिडियो सन्देश र अनलाइन पत्रिकामार्फत विश्वभरका युवालाई आकर्षित गर्यो। युरोप, एसिया र अफ्रिकाबाट हजारौं युवा यसको पक्षमा लड्न मध्यपूर्व पुगे।
यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनको सैन्य कारबाहीपछि आईएसको भौतिक नियन्त्रण कमजोर पारियो, यसको विचारधारात्मक प्रभाव पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको छैन। विभिन्न देशहरूमा ‘लोन–वुल्फ’ आक्रमण, साना सञ्जाल र सहानुभूतिको रूपमै भए पनि यसको प्रभाव देखिन्छ। यसले स्पष्ट पार्छ कि आतंकवाद केवल भूभागको नियन्त्रणको विषय होइन; यो विचार, पहिचान र असन्तुष्टिको राजनीतिक उपयोगसँग गाँसिएको जटिल समस्या हो। त्यसैले यसको समाधान पनि केवल सैन्य कारबाहीबाट सम्भव छैन, बरु समावेशी शासन, सामाजिक न्याय र दीर्घकालीन विकास रणनीतिसँग जोडिनुपर्छ।
३. क्षेत्रीय शक्ति–राजनीति र सशस्त्र समूह
मध्यपूर्वको द्वन्द्व केवल अन्तर्राष्ट्रिय जिहादी नेटवर्कमा सीमित छैन; यसमा क्षेत्रीय सशस्त्र समूहहरूको सक्रिय भूमिका पनि छ। हिज्बुल्लाह ले सन् १९८२ देखि लेबनानमा इजरायल–विरोधी गतिविधिहरू गर्दै आएको छ। यो समूह केवल सैनिक संगठन मात्र नभई राजनीतिक दलको रूपमा पनि स्थापित छ, जसले लेबनानी राजनीति र क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ।
हमास र प्यालेस्टिनियन इस्लामिक जिहाद प्यालेस्टाइन क्षेत्रमा सक्रिय छन्। यी समूहहरूले इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्वलाई सशस्त्र संघर्ष र साम्प्रदायिक ढाँचामा अघि बढाएका छन्। उनीहरूको गतिविधिले केवल स्थानीय जनजीवन प्रभावित नगरी, समग्र मध्यपूर्वको सुरक्षा अवस्था पनि अस्थिर बनाएको छ।यमनमा हूथी आन्दोलनले साउदी अरबको नेतृत्वमा बनेको सैन्य गठबन्धनलाई चुनौती दिइरहेको छ। यो आन्दोलनले यमनमा गृहयुद्धको सन्दर्भमा आफ्नो प्रभाव जमाइराखेको छ र क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा जटिलता थपिरहेको छ।
यी सबै समूहहरूको गतिविधि केवल सशस्त्र संघर्षमा सीमित छैन; यी राजनीतिक, धार्मिक र सामाजिक संरचनासँग गहिरो रूपमा गाँसिएका छन्। बाह्य शक्तिहरूको हस्तक्षेप, धार्मिक पहिचानको राजनीतिमा उपयोग, र सीमावर्ती अस्थिरताले यी समूहहरूलाई दीर्घकालीन प्रभाव कायम राख्न मद्दत गरेको छ। त्यसैले मध्यपूर्वमा स्थायी शान्ति स्थापना गर्न केवल सैन्य उपाय पर्याप्त छैन; क्षेत्रीय सहकार्य, समावेशी राजनीति, र सामाजिक न्यायका उपायहरू अनिवार्य छन्।
४. इरान–अमेरिका तनाव :
इरान र अमेरिकाबीचको तनाव दशकौंदेखि चलिरहेको छ। सन् २०१७–२०२१ मा डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको प्रशासनले इरानमाथि कडा दबाब लागू गर्यो। अमेरिकाले इरानी तेल निर्यातमा कडा प्रतिबन्ध लगायो, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ प्रणालीबाट इरानलाई अलग पारेर आर्थिक रूपमा गलाउने नीति अपनायो। यसले इरानको अर्थतन्त्रलाई गहिरो रूपमा प्रभावित गर्यो र देशभित्रै राजनीतिक असन्तुष्टि बढायो।
यस चुनौतीको सामना गर्दै इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कोर्प्स र बासिज मार्फत इरानले आफ्नो प्रतिरक्षा रणनीति तयार गरेको छ। यसले “प्रतिरोधको अक्ष” निर्माण गर्दै क्षेत्रीय साझेदार र लडाकु समूहहरूको नेटवर्कलाई सुदृढ बनाएको छ। यी बलहरू शासन सुरक्षा, सीमा संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय दबाबको सामना गर्ने रणनीतिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्।इरानको भौगोलिक स्थिति पनि यसको सामरिक क्षमतामा निर्णायक छ। स्ट्रेट अफ होर्मुज मार्फत विश्वको ठूलो परिमाणमा तेल आपूर्ति हुन्छ। यदि यो मार्ग अवरुद्ध भयो भने, विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो झट्का लाग्ने सम्भावना हुन्छ।
यसैकारण इरानको प्रतिरक्षा र रणनीतिक योजना केवल आफ्नो सुरक्षा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन र तेल आपूर्तिको नियन्त्रणसँग गहिरो रूपमा गाँसिएको छ। अमेरिकाको दबाब, क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा, र इरानी सुरक्षा रणनीतिले मध्यपूर्वमा सुरक्षा चुनौतीहरू अझ जटिल बनाएको छ। यस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ कि कुनै पनि आकस्मिक सैन्य कारबाहीले मात्र नभई आर्थिक, राजनीतिक र कूटनीतिक उपायहरूको संयोजन आवश्यक पर्छ। इरान–अमेरिका तनावले विश्वव्यापी अर्थतन्त्र, ऊर्जा सुरक्षा र क्षेत्रीय स्थिरतामा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने संभावना अझै उच्च छ।
५. इरानका सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह अली खामेनीको हत्या
इरानको आणविक कार्यक्रम इजरायलका लागि आफ्नो अस्तित्वसँग सम्बन्धित प्रमुख सुरक्षा चुनौती मानिन्छ। बेन्जामिन नेतान्याहूले सन् २०२०–२०२६ सम्म इरानमाथि कडा अडान लिँदै आएको छन् र आवश्यक परेमा सैन्य कारबाहीको विकल्प खुला राख्ने संकेत दिइरहेका छन्।
इरानका सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह अली खामेनी मारिएको पुष्टि गरिएको छ। देशका सञ्चारमाध्यम तस्निम र फार्स समाचार एजेन्सीले उनको मृत्यु भएको जानकारी दिएका छन्। इजरायल–अमेरिकाको संयुक्त हवाई आक्रमणमा खामेनीसँगै उनका छोरी, ज्वाइँ, बुहारी र नाति पनि मारिएका छन्। यद्यपि इरानी सरकारले आधिकारिक रूपमा पुष्टि भने गरेको छैन।
सीएनएनका अनुसार इजरायली अधिकारीहरूले भग्नावशेषबाट बरामद गरिएको खामेनीको शवको तस्बिर रहेको दाबी गरेका छन्। इजरायल र अमेरिकाले शनिबार गरेको आक्रमणमा खामेनीको निवास पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको थियो।इरानका सरकारी टेलिभिजन र मिडियाले पनि उनको मृत्यु पुष्टि गरेका छन्। अमेरिकी अखबार द न्युयोर्क टाइम्सले फार्स न्युजलाई उद्धृत गर्दै खामेनीसँगै उनका परिवारका सदस्यहरू पनि मारिएको जानकारी प्रकाशित गरेको छ। यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले खामेनी मारिएको दाबी गरेका थिए।
खामेनीको मृत्युपछि इरानमा ४० दिने सार्वजनिक शोक घोषणा गरिएको छ। राजधानी तेहरानमा विस्फोटका ठूला आवाज र धुवाँका मुस्लो देखिएका थिए। आक्रमणले उनका निवाससँगै अन्य भवनहरूमा पनि क्षति पुर्याएको छ।८६ वर्षीय खामेनी सन् १९८९ देखि इरानको नेतृत्वमा थिए। अमेरिकी अधिकारीहरूले आक्रमणपछि इरानी सत्ता नियन्त्रणमा लिने अवसर आएको बताएका छन्।
इरानका सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह अली खामेनी सन् १९८९ देखि सत्तामा रहदै छन्। उनी इरानको सबै राजनीतिक, धार्मिक र सुरक्षा निकायमाथि अन्तिम अधिकार राख्छन्। उनले बारम्बार आफ्नो देशको आणविक कार्यक्रम “सिर्फ नागरिक प्रयोजनका लागि” रहेको दाबी गर्दै आएको छ।
इरानको इस्लामिक गणतन्त्रको स्थापना सन् १९७९ मा भएको थियो, जसको नेतृत्व रुहोल्लाह खोमेनी ले गरेका थिए। खोमेनीले पश्चिमी समर्थित शाह मोहम्मद रेजा पहलवीलाई सत्ता च्यातेर इस्लामिक क्रान्ति सम्पन्न गरेका थिए र नयाँ राजनीतिक–धार्मिक संरचना निर्माण गरेका थिए।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी ले हालसम्म इरानले आणविक हतियार उत्पादन गरेको प्रमाण सार्वजनिक गरेको छैन। तथापि, क्षेत्रीय र वैश्विक शक्तिहरूबीच आशंका, अविश्वास र राजनीतिक दबाब निरन्तर जारी छ। यसले मध्यपूर्वको सुरक्षा परिस्थितिलाई अझ जटिल र अस्थिर बनाएको छ।
इरानको आणविक कार्यक्रम, इजरायलको कडा सुरक्षा नीति, र अन्तर्राष्ट्रिय नियामक निकायको निरीक्षणबीचको यस सन्तुलनले भविष्यमा सम्भावित द्वन्द्व र कूटनीतिक तनावका लागि केन्द्रबिन्दु बनिरहेको छ।
६. रुस–चीनको कूटनीतिक ढाल
इरानमाथि पश्चिमी दबाब बढ्दा रूस र चीन कूटनीतिक रूपमा इरानको साथमा उभिएका छन्। यी राष्ट्रहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघ भित्र अमेरिकाले ल्याउने प्रस्तावहरूमा भिटो अधिकार प्रयोग गर्नुका साथै इरानी तेल खरिद, आर्थिक सहयोग र रणनीतिक साझेदारीमार्फत दबाबलाई असफल बनाएका छन्।रूस र चीनको यस्तो संलग्नताले अमेरिकाको दबावपूर्ण नीति र सैन्य विकल्पलाई जटिल बनाएको छ। यसको परिणामस्वरूप इरान–अमेरिका द्वन्द्व केवल दुई राष्ट्रबीच सीमित नरहेर विश्वका महाशक्तिहरूको अप्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धामा रूपान्तरण हुने जोखिम बढेको छ। यसले मध्यपूर्वमा सुरक्षा र स्थिरता मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा आपूर्ति, व्यापार र आर्थिक सन्तुलनमा पनि दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने संभावना बढाएको छ।
यस्तो अवस्थामा कुनै पनि आकस्मिक सैन्य कारबाहीले मात्र समाधान दिन सक्ने छैन; कूटनीतिक संयम, बहुपक्षीय वार्ता र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी आवश्यक छ। रूस र चीनको समर्थनले इरानलाई दबाब कम गर्न सक्षम बनाउँछ भने अमेरिका–इजरायल गठबन्धनले दवाव कायम राख्ने प्रयास जारी राख्छ। यसले मध्यपूर्वको तनावलाई अझ जटिल, अस्थिर र अप्रत्याशित बनाएको छ।
७. तेल, अर्थतन्त्र र विश्वव्यापी प्रभाव
पर्शियन गल्फ वरपरका राष्ट्रहरू विश्वका सबैभन्दा ठूलो पेट्रोलियम भण्डारका धनी छन्। साउदी अरब, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, कुवेत, कतार र अन्य देशहरूले विश्व तेल आपूर्तिमा निर्णायक भूमिका खेल्छन्। मध्यपूर्वमा सम्भावित युद्धको अवस्था सिर्जना भएमा तेलको मूल्य अत्यधिक वृद्धि हुनेछ। आपूर्ति श्रृंखला अवरुद्ध हुँदा केवल ऊर्जा क्षेत्रमा मात्र नभई विश्वभरका उद्योग, यातायात र उपभोक्ता क्षेत्रमा प्रभाव पर्नेछ। यसले खाद्यान्न र औषधि वितरणमा समेत संकट गहिर्याउने सम्भावना बढाउँछ।
साथै, आधुनिक युद्धमा साइबर युद्धको भूमिका बढ्दै गएको छ। बैंकिङ प्रणाली, विद्युत् आपूर्ति, सञ्चार नेटवर्क र अन्य पूर्वाधारमा साइबर हमला हुनसक्ने जोखिमले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र आर्थिक स्थिरतालाई थप चुनौतीपूर्ण बनाउँछ।
आजको विश्व अत्यधिक परस्पर निर्भर छ। मध्यपूर्वको अस्थिरता क्षेत्रीय समस्यामा सीमित नभई अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा श्रृंखलागत प्रभाव पार्न सक्छ। ऊर्जा, व्यापार, खाद्यान्न र औषधि आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको जोखिम उच्च हुन्छ। यसले विकासशील र आयात–निर्भर राष्ट्रहरूमा विशेष गरी गम्भीर असर पार्नेछ।यस परिस्थितिमा मध्यपूर्वको स्थिरता र सुरक्षा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक स्थिरता पनि जोडिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विशेष गरी ऊर्जा उत्पादन र व्यापारमा संलग्न राष्ट्रहरूले संयम, कूटनीतिक संवाद र सहकार्यमार्फत यस संकटलाई न्यून गर्न आवश्यक छ।
८. नेपालका लागि चुनौती
नेपाल जस्तो रेमिट्यान्समा निर्भर देशका लागि मध्यपूर्वको अस्थिरता अत्यन्त गम्भीर चुनौती बन्न सक्छ। अहिले मध्यपूर्वका विभिन्न देशहरूमा करिब २० लाख नेपाली श्रमिक कार्यरत छन्। युद्ध वा द्वन्द्वको अवस्था फैलिँदा उनीहरूको सुरक्षा जोखिममा पर्न सक्छ, उद्धार र स्वदेश फर्काउने प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ। यसले रेमिट्यान्स प्रवाहमा ठूलो अवरोध ल्याउने सम्भावना छ। रेमिट्यान्स घट्दा विदेशी मुद्रा सञ्चिति संकटमा पर्न सक्छ, जसले नेपालको आयात, विकास परियोजना र दैनिक आर्थिक क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ।त्यसैगरी, तेलको मूल्य वृद्धि र आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा महँगी बढ्नेछ। पेट्रोल, डिजेल र खाना पकाउने ग्यास जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको मूल्यमा तीव्र वृद्धि हुनेछ, जसले सामान्य जनजीवनलाई कठिन बनाउनेछ। यातायात, उद्योग र दैनिक जीवन प्रभावित हुनेछ।
यस परिस्थितिबाट जोगिन नेपालले दीर्घकालीन तयारी गर्नु अनिवार्य छ। जलविद्युत उत्पादनलाई व्यापक बनाउँदै वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतहरूमा ध्यान दिनु पर्छ। विद्युतीय सवारी साधन र हरित ऊर्जा प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिनाले इन्धनमा परनिर्भरता घटाउनेछ।साथै, राष्ट्रिय खाद्य भण्डारण प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनु आवश्यक छ। आपूर्ति अवरुद्ध भए पनि न्यूनतम आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्षम संरचना तयार रहनुपर्छ।
आर्थिक विविधीकरण पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। केवल रेमिट्यान्स र तेल आयातमा निर्भर रहँदा देश असुरक्षित हुन्छ। स्थानीय उद्योग, कृषि, वैकल्पिक ऊर्जा र प्रविधिमा लगानी बढाउनुपर्नेछ। जलविद्युत, वैकल्पिक ऊर्जा, विद्युतीय सवारी, खाद्य सुरक्षा र आर्थिक विविधीकरणलाई एकीकृत रणनीतिमा लागू गर्दा नेपाल बाह्य संकट र मध्यपूर्वको अस्थिरताको प्रतिकूल प्रभाव न्यून गर्न सक्षम हुनेछ।
९. कूटनीतिक सन्तुलन
नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीति सन्तुलित र असंलग्न राख्नु अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। यसले कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको पक्ष नलिँदै शान्तिपूर्ण संवाद र कूटनीतिक समाधानको मार्ग रोज्न सक्षम बनाउँछ। यस्तो दृष्टिकोणले राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र दीर्घकालीन सुरक्षा सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्याउँछ।
नेपालले आफ्ना छिमेकी भारत र चीनसँग निरन्तर संवाद कायम राख्नुपर्छ। यी दुवै छिमेकी राष्ट्रको भूमिकाले नेपालको सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला र आर्थिक स्थिरतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ। नियमित कूटनीतिक समन्वय र सूचनाको आदान–प्रदानले सम्भावित जोखिमहरू समयमै पहिचान गर्न मद्दत गर्छ।
साइबर सुरक्षा र आपूर्ति व्यवस्थामा पूर्वतयारी अपनाउनु अपरिहार्य छ। अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व वा मध्यपूर्वको अस्थिरताका कारण पेट्रोलियम, खाद्यान्न र औषधिको आपूर्ति अवरुद्ध हुनसक्छ। यसले आर्थिक प्रणाली र जनजीवनमा गम्भीर असर पार्न सक्छ। त्यसैले सरकारले साइबर आक्रमण, आपूर्ति अवरोध र अन्य आकस्मिक परिस्थितिहरूको सामना गर्न सक्षम संरचना तयार राख्नुपर्छ।
नेपालको रणनीति शान्तिपूर्ण, तटस्थ र पूर्वतयारीयुक्त हुनु आवश्यक छ। यस्तो नीति अपनाउँदा साना राष्ट्रले ठूला शक्ति राष्ट्रबीचको तनावमा आफूलाई सुरक्षित राख्न र सम्भावित आर्थिक–सामाजिक संकटबाट बच्न सक्नेछन्।
१०. निष्कर्ष
मध्यपूर्वको संकट केवल क्षेत्रीय होइन, विश्वव्यापी चुनौती हो। आतंकवाद, शक्ति प्रतिस्पर्धा, धार्मिक ध्रुवीकरण र आर्थिक असमानताले यस क्षेत्रलाई जटिल बनाएको छ।सैन्य शक्ति मात्र समाधान होइन। सुशासन, समावेशिता, आर्थिक अवसर, अन्तरधार्मिक संवाद र क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक छ।यदि विश्व समुदायले संयमता अपनायो भने मध्यपूर्व फेरि सभ्यताको उज्यालो केन्द्र बन्न सक्छ। तर यदि युद्धको बाटो रोजियो भने यसको प्रभाव विश्वका प्रत्येक कुनामा महसुस हुनेछ।
नेपालजस्ता साना राष्ट्रहरूले आत्मनिर्भरता, कूटनीतिक सन्तुलन र आर्थिक विविधीकरणलाई प्राथमिकता दिँदै सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ।विश्व शान्ति केवल शक्ति प्रदर्शनबाट होइन, न्याय, संवाद र सहअस्तित्वबाट सम्भव हुन्छ।
